मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून के सहसपुर में आयोजित ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ जनसेवा शिविर में कहा कि सरकार का लक्ष्य लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घर के करीब ही करना है। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर ही कई जनसमस्याओं के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। शिविर में एक हजार से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के पहले चरण में प्रदेशभर में 65 दिनों के दौरान करीब 700 जनसेवा शिविर लगाए गए, जिनमें 5 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। देहरादून जिले में 46 शिविरों में 60 हजार से ज्यादा लोग पहुंचे और करीब 39 हजार लोगों को मौके पर ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिला।
धामी ने बताया कि 4 जुलाई से शुरू हुए सेवा पखवाड़े के तहत अब तक 64 हजार से अधिक नागरिक शिविरों में पहुंचे हैं। इस दौरान 5,567 शिकायतें मिलीं, जिनमें 4,951 का समाधान किया जा चुका है। वहीं, 2,522 लोगों को विभिन्न प्रमाण-पत्र और सरकारी सेवाओं का लाभ देने की प्रक्रिया पूरी की गई।
शिविर में मौके पर दिए कई निर्देश
मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों को कई मामलों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इनमें प्रमुख रूप से –
- कारबारी ग्रांट में दो माह के भीतर 30 सोलर लाइट लगाने के निर्देश।
- जरूरतमंद महिला को उसी दिन सिलाई मशीन उपलब्ध कराने के आदेश।
- सेलाकुई क्षेत्र में सड़क, नाली और जल निकासी के कार्यों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश।
- भाऊवाला में दो माह के भीतर श्मशान घाट निर्माण कराने के निर्देश।
- अटकफार्म और सेंट्रल होपटाउन के बंदोबस्त से जुड़ी समस्या 15 दिन में सुलझाने के आदेश।
- भगवानपुर बहुगुणा मार्ग पर पार्क और ओपन जिम बनाने के प्रस्ताव पर कार्रवाई के निर्देश।
- बड़ोवाला में डिस्पेंसरी और एंबुलेंस की व्यवस्था एक माह में करने को कहा।
‘उत्तराखंड विकास के नए प्रतिमान बना रहा’
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, निवेश और हवाई संपर्क समेत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जी-20 बैठकें, राष्ट्रीय खेल, शीतकालीन यात्रा और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे बड़े आयोजनों से राज्य की नई पहचान बनी है।
UCC और नकल विरोधी कानून का भी किया जिक्र
धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। साथ ही, सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद पारदर्शी प्रक्रिया से 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी।
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