CM पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आज IIT-सुमाड़ी-श्रीनगर को 5 एकड़ से अधिक जमीन मुफ्त देने का फैसला हुआ.आवास नीति को भी संशोधित किया गया.चारों मैदानी जिलों देहरादून-हरिद्वार-नैनीताल-उधम सिंह नगर में बच्चों के लिए General-Child कौंसलर की तैनाती की जाएगी.सभी फैसले ये हैं-
1-राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विभाग सुमाड़ी, श्रीनगर को तकनीकी शिक्षा विभाग की 5.335 एकड़ भूमि का मुफ्त हस्तांतरण।
2-उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन मंजूर। प्रधानमंत्री आवास योजना में अब लाभार्थियों को डेढ़ लाख रुपये राज्य सरकार से मिलेगी। पहले एक लाख रुपये प्रदान किए जाते थे।
3-न्याय विभाग के अंतर्गत देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व ऊधमसिंहनगर में चाइल्ड और जनरल कॉउंसलर की नियुक्ति की जाएगी।
4-औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत संयुक्त निदेशक खनन व संयुक्त निदेशक जीओलॉजी को अब सिर्फ संयुक्त निदेशक नाम से जाना जाएगा।
5-माध्यमिक शिक्षा::अशासकीय विद्यालयों में भर्ती पर रोक लगी है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत इस पर पहले से कमेटी गठित है। यही कमेटी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी।
6-वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मियों के अधिकार वित्त विभाग के अधीन ही होंगे। इसके लिए एक संयुक्त कैडर बना दिया गया है।
7-समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति दशमेत्तर छात्रवृत्ति योजना में मिलने वाली धनराशि को बढ़ाया गया। केंद्र सरकार ने जो संशोधन इस पर किए, उसको राज्य में अंगीकृत करने को मंजूरी।
8-गृह विभाग के अंतर्गत दंगों और अशांति मामलों में सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति वसूली, नुकसान पहुंचाने वालों से की जाएगी। इसके लिए Claim Tribunal के गठन को मंजूरी.इसके लिए शीघ्र अध्यादेश बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी।

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