Central Cabinet: एक आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में तीन महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए रॉयल्टी दरों पर फैसला किया गया।
इसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल की ओर से रॉयल्टी दर को मंजूरी दिए जाने से केंद्र देश में पहली बार लिथियम, नाइओबियम और आरईई ब्लॉकों की नीलामी कर सकेगा।
केंद्र सरकार ने बुधवार को लिथियम और नाइओबियम के लिए तीन-तीन प्रतिशत और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (आरईई) के लिए एक प्रतिशत की रॉयल्टी दरों को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में तीन महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए रॉयल्टी दरों पर फैसला किया गया।
इसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल की ओर से रॉयल्टी दर को मंजूरी दिए जाने से केंद्र देश में पहली बार लिथियम, नाइओबियम और आरईई ब्लॉकों की नीलामी कर सकेगा। खनन मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, ”केंद्रीय मंत्रिमंडल…खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की दूसरी अनुसूची में संशोधन को मंजूरी दी गई है, ताकि तीन महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों जैसे लिथियम, नाइओबियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (Rare Earth Elements, REEs) के संबंध में रॉयल्टी की दर तय की जा सके।”
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