राज्य स्थापना दिवस पर गांधी पार्क में धरने पर बैठीं आंगनबाड़ी बहनें, कांग्रेस ने मांगों का समर्थन किया

मानदेय में ₹140 प्रतिदिन की वृद्धि और सेवानिवृत्ति पर ₹10 लाख की आर्थिक सुरक्षा की मांग; अभिनव थापर ने धामी सरकार की संवेदनहीनता को बताया शर्मनाक

देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सेविका/मिनी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर गांधी पार्क में धरने पर बैठे रहे। सोशल मीडिया विभाग, उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव थापर ने धरने में शामिल होकर उनकी मांगों का समर्थन किया और सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए।

धरना पिछले कई दिनों से चल रहा है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों की दो प्रमुख मांगें हैं— राज्य सरकार अपने स्तर से मानदेय में ₹140 प्रतिदिन की वृद्धि करे और केंद्र सरकार को ₹150 प्रतिदिन की अतिरिक्त वृद्धि का प्रस्ताव भेजे। दूसरी मांग सेवानिवृत्ति पर बिना किसी अतिरिक्त शर्त के ₹10 लाख की आर्थिक सहायता देने का शासनादेश जारी करने तथा जब तक यह आदेश न आए, उनके खाते से ₹300 प्रतिमाह की कटौती न करने की है।

अभिनव थापर ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर भी मातृशक्ति को अपनी जायज मांगों के लिए सड़क पर धरना देना पड़ रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रचार-प्रसार और आयोजनों पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करने को तैयार है, लेकिन वर्षों से महिला एवं बाल विकास, पोषण और बच्चों के भविष्य से जुड़ी जिम्मेदारी निभाने वाली आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं के समाधान के लिए समय नहीं निकाल पा रही। मातृशक्ति का सम्मान मंचों से भाषणों से नहीं, बल्कि उनके अधिकारों और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने से होता है।

उन्होंने कहा कि वर्षों सेवा देने वाली आंगनबाड़ी बहनों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। धामी सरकार को प्रचार और विज्ञापनों से बाहर निकलकर जमीनी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी उनकी मांगों के समर्थन में उनके साथ खड़ी है और दोनों प्रमुख मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय की मांग करती है।

धरने में संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी, कार्यकारी अध्यक्ष सुशीला खत्री, जिला अध्यक्ष तनु बामा, मीडिया प्रभारी गीता चौहान सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस की ओर से भी उनकी जायज मांगों के समाधान के लिए संघर्ष में साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया गया।