उत्तराखंड में नई EV पॉलिसी की तैयारी, वाहन खरीद पर मिलेगी सब्सिडी

उत्तराखंड में धामी सरकार नई EV पॉलिसी लाने की तैयारी में है। अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव आ सकता है। पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी, रियायती दर पर लोन और चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाने जैसे बड़े प्रावधान किए जाएंगे।

उत्तराखंड सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी पॉलिसी लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को इसका ड्राफ्ट जल्द तैयार कर अगली कैबिनेट बैठक में लाने के निर्देश दिए हैं।

सरकार का फोकस सिर्फ लोगों को EV खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं, बल्कि राज्य में ईवी उद्योगों के निवेश और रोजगार बढ़ाने पर भी रहेगा।

खाड़ी संकट के बीच भविष्य की तैयारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव के कारण कच्चे तेल और गैस को लेकर वैश्विक संकट की स्थिति बनी हुई है। भारत फिलहाल इस स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित करने में सफल रहा है, लेकिन भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए ऊर्जा बचत और वैकल्पिक संसाधनों पर तेजी से काम करना जरूरी हो गया है।

उन्होंने कहा कि नई EV पॉलिसी इसी दिशा में एक बड़ा कदम होगी।

EV खरीदने वालों को क्या फायदा मिलेगा

सरकार नई पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को अतिरिक्त राहत देने की तैयारी कर रही है। अभी राज्य में EV पर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में छूट मिल रही है, लेकिन इसे और आकर्षक बनाया जाएगा। संभावित प्रावधानों में EV खरीद पर सब्सिडी, रियायती ब्याज दर पर लोन, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में अतिरिक्त राहत, चार्जिंग सुविधा का विस्तार और मॉल, होटल और बड़े संस्थानों में चार्जिंग स्टेशन जरूरी है। नई पॉलिसी में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा फोकस रहेगा। सरकार चरणबद्ध तरीके से राज्यभर में EV चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क बढ़ाएगी।

इसके तहत मॉल, बड़े प्रतिष्ठानों और होटलों में ई-चार्जिंग सुविधा अनिवार्य किए जाने की तैयारी है। सरकारी कार्यालयों में भी ई-वाहनों का अनुपात बढ़ाया जाएगा।

उद्योगों को निवेश पर मिलेगी रियायत

सरकार राज्य में ईवी निर्माण से जुड़े उद्योगों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए सब्सिडी और अन्य रियायतें देने की योजना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और तेल आयात पर दबाव भी कम होगा। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते इस्तेमाल से पर्यावरण संरक्षण और आम लोगों के खर्च में भी राहत मिलेगी।